ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ‘ਨੱਚਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਹੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’। ਹਿੰਦੀ ‘ਚ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ : ਸਰ ਮੁੰਡਵਾਤੇ ਹੀ ਅੋਲੇ ਪੜ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ : ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁੜਿਕੀ ‘ਚ ਫ਼ਸਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ: ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਨ ਦਾ ‘ਹਰਾ ਪੈੱਨ’ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿਆਹੀ ਸੁਕਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ-ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਰਾਕਟ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ,ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦਾ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ , ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚੋ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਟਾਂਡਾ ਠਾਣੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਐੱਸਐੱਲਆਰ ਖੋਹਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅਸਲੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀ ਸਪਲਾਈ ਆਦਿ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘no farmer suicide state’ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ : ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ 18 ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਐੱਮਐੱਸਪੀ’ ਦੇ ਅਲਾਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ 26 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜੀਰੀ ਹੀ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30 ਤੋਂ 35 ਕੁਇੰਟਕ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਕਈ ਇਕ ‘ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 31 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਫ਼ਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਸਾਹੋ-ਸਾਹੀ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ‘ਔਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ’ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੇ ਬੁੰਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਮਸਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਜੌੜੇਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਛਿਥਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ‘ਆਡੀਓ ਲੀਕ’ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ : ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਵਾਦ ਕੁਸੈਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਅਧਿਆਕ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪੁਲਿਸ’ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਜਕੇ ‘ਸੇਵਾ’ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟੀਚਰ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਠੈ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗੁਜਰਾਤ ‘ਚ ਗਰਬਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ ‘ਤੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਖਰੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੱਭ ਧਰਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਮੰਗਾਂ ਮਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ’ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਰੇਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਤੇ ਮਾਈਨਿਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੇਤਾ,ਬੱਜਰੀ ਤੇ ਇਟਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 75 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁਸਤ ਦਰੁਸਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਤ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕੰਮ ‘ਦਿੱਲੀ’ ਤੋਂ ਪੁੱਛਕੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਓਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਕਸਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਲ਼ੇ ਤਰਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ : ਇਕ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਕਿ ‘ਚੋਰ ਤੇ ਡਾਂਗ ਦੋ ਜਣੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਪੂ ਕੱਲੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
