ਸਭ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ’ ‘ਤੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)

ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪਾਸਾਰ ਲਈ ਬਣੀ  ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 97 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ‘ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਕਰਕੇ ਜਾਣ‌ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੋਧਾਂ 1954 ਤੇ 2016 ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ‘ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ’ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਬਹੁਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ।

ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਪ੍ਰੈਸ ‘ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵਨ ਬੀੜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 14 ਪਵਿਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ 267 ਸਰੂਪ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਾਇਬ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਮੁੱਖੀ ਹਨ। ਗਾਇਬ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਤੂਲ ਫੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ‘ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗਾਇਬ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  267 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 328 ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਗਜ ਸਿੱਖ ‘ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ’ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ  ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼  ਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾ  ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਆਮ ਚਰਚਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ‘ਚ ਲੰਗਰ  ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁ: ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 1925 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2009 ‘ਚ ਸੀਨੀਆਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਰਹੀਆਂ।

ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਮੱਕੜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੁ: ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੀ ਵੇਰਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਨੇ ਦੀ ਇਕ ਫਰਮ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਖਰੀਦਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕੀਤ‌ੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਝੱਟ ਪੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ‘ਬੇਅਦਬੀ’ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਂਗ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਸਮੇਤ ਨਿਹੰਗ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਰੋਸ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਾਤਮਿਕ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ‘ਲੀਡਰਾਂ’ ਦੀਆਂ ਸਲਿਪਾਂ ‘ਤੇ ਸਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ‘ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ’ ਦੀਆਂ ਸਲਿਪਾਂ ‘ਤੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ  ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਰਾਜਸੀ ਦਖ਼ਲ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖੁਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵੀ ਨਿਖਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ ; ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ’ ਖਤਮ ਹੋਣ‌ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਸਕੇ।