ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ !
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ‘ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫ਼ਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ! ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਾਰਗੌਨ ਵਿੱਚ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਨੌਵੀਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਖਾਰਗੌਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫਿਰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਰੋਤਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਿਨ ਘਰੋਂ ਸੇ ਪੱਥਰ ਆਏ ਹੈਂ ਉਨ ਘਰੋਂ ਕੋ ਹੀ ਪੱਥਰੋਂ ਕਾ ਢੇਰ ਬਨਾ ਦੇਂਗੇ।” ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਕਾਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਘਰ ਅਤੇ ਕਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
” ਲੋਗ ਟੂਟ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਏਕ ਘਰ ਬਨਾਨੇ ਮੇਂ
ਤੁਮ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਜਲਾਨੇ ਮੇਂ ” (ਬਸ਼ੀਰ ਬਦਰ)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2022 ਤੱਕ 54 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੇਘਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਵੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
ਜੋ ਕੁਝ ਖਾਰਗੌਨ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ? ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ/ਪਾਣੀ/ਗੈਸ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਦਿੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਨ। 2010 ਦੀਆਂ ਕੌਮਨ ਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਿਖਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜੜਨਾ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਝੰਬੇ ਪਏ ਹਨ ਉਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ/ਮਕਾਨ/ਦੁਕਾਨ/ਫ਼ਕਟਰੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਤੋਂ ਗਰਮੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਨਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
