ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2006 ਤੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 1186 ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 2006 ਤੋਂ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2016 ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
