ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਤਲਾਂ, ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ 6733 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਪੀ.ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1995 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਅਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਂਸੀ ‘ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੋਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1528 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 26 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 2067 ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 1527) ਲਾਪਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦਰਮਿਆਨ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਵਿੱਚ 984 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
