ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 80 ਸਾਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਹੂਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਲਈ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਦੋਇਮ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰੀਬ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
