1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰੋਕ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅਦਾਲਤੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਐਂਥਨੀ ਜੇ. ਟ੍ਰੇਂਗਾ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਜ਼, ਯਾਨੀ ਏ.ਏ.ਐੱਮ.ਵੀ.ਏ., ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੰਗੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਲ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਾਂ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਫ.ਐੱਮ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਏ. ਨੇ ਏ.ਏ.ਐੱਮ.ਵੀ.ਏ. ਤੋਂ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਲ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਬਪੋਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਡੀ.ਓ.ਟੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 21 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਕੋਲੰਬੀਆ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਵਿਚ 22 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਜੱਜ ਟ੍ਰੇਂਗਾ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਡੀ.ਓ.ਟੀ., ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਏ.ਏ.ਐੱਮ.ਵੀ.ਏ. ਜਾਂ ਕੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਡਰਲ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਜਾਂ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਰੀਨਿਊਲ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਹੈ। ਕੇਸ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।