ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ, ਸੰਘਾਤਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ । ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ੍ਹਾ ਵਿਚਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਉਣ ‘ਚ ‘ਸਫ਼ਲ’ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ 2014 ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਖਾਸਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, RBI( Reserve Bank of India) ECI( Election Commission of India) , CVC ( Chief Vigilence Commission), CIC ( Chief Information Commission), NITI Aayog ( National Institution for Transforming India i.e. ersetwhile Planning Commission ), UGC( University Grants Commission) ਤੇ NJAC (National Judicial Appointment Commission – not yet operative ) , ਰਾਜਪਾਲ ਆਦਿ ਹਨ ।
ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਮਈ 2014 ‘ਚ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕਣ ਦੇ 83 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ,15 ਮਾਰਚ 1950 ‘ਚ ਭਾਵ 72 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆਂ ‘ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ 17 ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2015 ਨੂੰ NITI Aayog ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਪਿਛੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ 500 ਤੇ 1000 ਰੁ: ਦੇ ਨੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ । ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ RBI ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂ ਰਾਏ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਰਘੂ ਰਾਏ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ‘ਚ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ RBI ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ । .
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ , ਯੂਜੀਸੀ,ਸੀਬੀਆਈ, ਐੱਨਆਈਏ, ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ਼ਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ । ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਨੇ ਨੌਂ ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ’ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾ । ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ 17 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 19 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰ ਦਿਤਾ । ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਏ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲ਼ੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਰਤੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ । ਇਹ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਪਦਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬੀ ਐੱਚ ਲੋਇਆ ,ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੁਹਰਾਬੁਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ,ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ‘ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਦੀ ਇਕ ਦਿਸੰਬਰ 2014 ‘ਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ । ਇਸ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ । ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਵੰਬਰ 2005 ‘ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ,ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ । ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਨਾਮਜਦ 22 ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਸੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ।
ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਹ ਦਿਤਾ , ਕਰਨਾਟਕਾ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ 2018 ‘ਚ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਹੁ ਚਕਾਉਣ ਦੇ ਰੇੜਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਟੇਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ।
ਨਵੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰਾ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਲੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਵਿੰਦੰਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦਿ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅੱਠ ਵਜੇ ਹੀ ਸੌਂਹ ਚੁਕਾ ਦਿਤੀ ਸੀ । ਇੰਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਤਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਕੌਮਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਆਦਿ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਾਤਮਿਕ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ । ਇੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਰਾਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਗੇ । ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾਲ਼ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ।
ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਅਨੇਕਤਾ ‘ਚ ਏਕਤਾ’ ਵਾਲ਼ੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ਼ ਹੀ ‘ਭਰਨਾ’ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਇੰਜ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ? ਕੀ ਲੋਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਰਭ ‘ਚ ਹੀ ਹੈ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
