ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420 (ਧੋਖਾਧੜੀ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼) ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2022 ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ 2022 ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
