ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ,
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
