ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਨਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਪਛਤਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੈ?
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ’ਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੁਲ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਨਿਤਾ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਵੇਰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ; ਸਗੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 9 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ, ਵਿਕਰਮ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੈਦ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੇਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ’ਚ ਡਾਕਟਰ ਅਤੁਲ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਨਿਤਾ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਕਾ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਣੀ ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਵੇਰ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ; ਸਗੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 9 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ, ਵਿਕਰਮ ਉਰਫ਼ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰੋਂ ਪੁਰਸ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੈਦ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਨਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੇਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
