ਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨੂੰ 726 ਰੁ: ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਬੇਮੁੱਖ ਪੰਜਾਬ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਫੇਲ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)
ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਚ ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਵਜਾਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੂੜੇ ਕਰਕੱਟ ਨੂੰ ਮਾਪ-ਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਸਾਂਭਣ ਕਰਕੇ 2180 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਰ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਨੂੰ 726 ਰੁ: ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਹਵਾ,ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲ਼ਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ,ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ‘ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾ ‘ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ‘ਹੁਕਮ’ ਜਾਰੀ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਰਜਿਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ,ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ਼ ਨੂੰ 3500 ਕਰੋੜ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।
ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ‘ਤਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 1975 ‘ਚ ਬਣੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ? ਰਾਜਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਟਿਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਲੈਣ ‘ਚ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ‘ਵਾਤਾਵਰਣ ਭਵਨ’ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਅਮਲਾ ਫੈਲਾ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ? ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਗਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵ ਗ਼ਲਤੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਭੁਗਤਣ ਲੋਕ ! ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ , ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ,ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ? ਸੈਂਟਰਲ ਪੌਲਿਉਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰੂਗਰਾਮ ‘ਚ ਆਂਸਲ ਗਰੁੱਪ ‘ਤੇ ਬਿਨਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਉਸਾਰਨ ‘ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਂਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ,ਹਵਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਤਲੁਜ,ਬਿਆਸ,ਰਾਵੀ.ਘੱਗਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਗੰਦ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੋਕ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਗਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲ਼ੇ , ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ 1800 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਪਰਾਲ਼ੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਧੂੰਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਬੱਚਿਆਂ,ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ,ਗਰਭਵਤੀ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ,ਅੱਖਾਂ,ਗਲ਼ੇ ਤੇ ਨੱਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਸੰਬਰ 2015 ‘ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ,ਯੂਪੀ ਤੇ ਰਾਜਿਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਪਰਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ 1972 ‘ਚ ਹੀ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਟੌਕਹੋਮ ‘ਚ ਇਕ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 1992 ‘ਚ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ 179 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ EARTH SUMMIT ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ । ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ 1972 ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ‘ਚ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ” ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ ।।” (ਅੰਗ 9) ਦਾ ਫ਼ੁਰਮਾਨ ਕਰਕੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ” ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ ।। ” (ਅੰਗ 472) ਤੇ ” ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਜਗਤ ਕਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸਭੁ ਖਾਇ ।।” (ਅੰਗ 1240) ਰਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
