‘ਆਪ’ ਆਈ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਵਫ਼ਾ ਹੋਣਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ, 25000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, 35 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ‌ੀ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ: ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਹ‌ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀਂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ,”ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ” ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੀ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਪੀ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦੀ ਚੁੱਪ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ?

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਬਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਟੁੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਣਗੇ।

ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ, ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰਖਦੇ ਹਨ। 1997 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਭਿੱਜਿਆ ਕੰਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਬਲ 2002-2007 ਵਾਲੀ ਪਾਰੀ ‘ਚ ਲਾਹੁਣਾ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ।

ਆਪ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਈਰਾਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਇਸ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮਸਾਂ ਚੰਗੇਰ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੀ ਗਲੋਟਾ ਕੱਤਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ “ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ” ਨਾਅਰਾ ਬਾਂਹ ਉੱਚੀ ਕੱਡਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਆਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।