ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵੀ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, AIMIM ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਕ਼ਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।


ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 288 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 232 ਵੋਟ ਪਏ।ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 128 ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 95 ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹੀ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਭੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਵਾਬੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।