ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਐਚ.ਓਜ਼. ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 8,481 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 984 ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
