ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਮਜੀਠੀਆ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣਗੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ? (ਵੀਡੀਓ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ… ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸੰਬਰ 2017 ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਪਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ…. ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਆਰ ਐਨ ਢੋਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਕਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ ਜਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 341, 283, 431, 188, 148, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਐਕਟ 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਬੀ ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ…. ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ…
Read Also ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਾਤਰਾ ? ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਰਾਜ਼
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਹੈਲਪ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿੱਤਣਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਛਾਪਾਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਜ਼ਲਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ੁਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਰਹੀ। ਕਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚੇ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਜ਼ਲਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਹੈਲਪ ਸੰਸਥਾ’ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਪਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀਪੀ ਆਰ ਐਨ ਢੋਕੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਰੂਪੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਬਟੇਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਜਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
