ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜੱਜ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫੈਂਸੀ ਸੀਟ ਕਵਰ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮ, 1989 ਦੇ ਨਿਯਮ 138(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ, ਅਗਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਮਲ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਬੰਧੀ ਲੁੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
