ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਝਟਕਾ

ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੋਏਲ ਵਾਈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ-ਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜੱਜ ਵਾਈਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਮਿਲੀ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।