ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 1 ਲੱਖ 85 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀ.ਆਰ. ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ

 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸਥਾਈ ਪਰਵਾਸ (ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦਾ ਕੋਟਾ 1,85,000 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1,32,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਿਹਤ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।