ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਸਟਡੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਚ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ 1999 ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ 2006 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2002 ਤੋਂ 2005 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਈ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ। ਚਾਰਜ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ “ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖੇਤਰ ਸਥਿਤ ਗੁਫਾ” ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਜੋ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ “ਗੁਫਾ” ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਡਾਗਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ “ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਪਾਅ” ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਕਸੌਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ‘ਤੇ 30 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।