ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਰੱਗਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ (Drugs Rules) ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਸਮੈਟਿਕਸ ਐਕਟ, 1945’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (Oral Drugs), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (Ethyl Alcohol) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ 30 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ \”ਸ਼ਡਿਊਲ H1\” (Schedule H1) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸ਼ਡਿਊਲ H1 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?ਸ਼ਡਿਊਲ H1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੈਧ ਪਰਚੀ (Doctor’s Prescription) ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਖੰਘ ਦੇ ਸਿਰਪ (Cough Syrups) ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੌਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਡਿਊਲ H1’ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਕਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਬਿਨਾਂ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।ਸਹੀ ਇਲਾਜ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ।ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।”,
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
