ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 24 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ‘ਚ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ।ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। . ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੋਠੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ।3। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ.4. ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2022.6 ਦੀ ਵਾਪਸੀ। 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।