‘ਸਰਕਾਰ ਨੀਂਦ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ’, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 80,000 ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ; ਇਸਨੂੰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਾਭ ਕੁਮਾਰ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਵਿਸੇਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਂਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸੜਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਾਹਨ-ਢੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਆਮ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕੇਡਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਤੋਂ ਕਾਮਤਾ ਕਰਾਸਿੰਗ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਛਾਣੇ ਗਏ 153 ਬਿੰਦੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ – ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।