ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਬੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 142 ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।’ ਇਹ ਵਕੀਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਵਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2,800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਬੰਦ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ 20 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜਾਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
