ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸੰਸਦ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ।ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਦ ਵੀ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ।”ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
