ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ (12 ਅਕਤੂਬਰ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ (ਜਸਟਿਸਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
