ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਊਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ‘ਤਹਿਲਕਾ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਗੋਆ ਦੀ ਮਾਪੁਸਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰੇਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ 2013 ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰੁਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਭਲਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰੇਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪੁਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੇਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੋਆ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰੇਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਰੁਣ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2013 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪੁਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੇਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੋਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰੈਂਡਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
