ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਾਨ ਦੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ/ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਰਾਜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਏਜੰਟ ਯਾਨੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਉੱਨੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਢਾਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰਾਜ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਫਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪੋਕਸੋ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਆਰਾ ਮਿੱਲ ‘ਚ ਕੋਈ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਮੁੱਦੀਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀਧਰਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇ।ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਧਾਰਥਨੰਦਨ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਵਰਗੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰਹੀ।