ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਿਲੰਬਿਤ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। CBI ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਚੌਲੀਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ (ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਭਿਯੋਗ ਪੱਖ ਦੇ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ CBI ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ CBI ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿੱਧੀ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਕੈਡਰ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ CBI ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਬੱਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਨੇ ਟਰੈਪ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਬਿਚੌਲੀਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ CBI ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰਜ ਫਰੇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
