ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਫ.ਈ. ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਛੂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ-ਲਾਅ ਡਾਇਜੈਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫਾਰ ਏਵੀਡੈਂਸ (ਆਰ.ਐੱਫ.ਈ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵੇਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਐੱਫ.ਈ. ਦਾ ਸੌਖਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਬੂਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੋਟਿਸ (ਐਨ.ਓ.ਆਈ.ਡੀ.) ਵੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਆਰ.ਐੱਫ.ਈ. ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਫਸਰ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰ.ਐੱਫ.ਈ. ਜਾਂ ਐਨ.ਓ.ਆਈ.ਡੀ. ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲਵੇਗੀ।
ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।