ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਡੀਏ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਿਮ ਇਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੋਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਕਾਰਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਨਹਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ’ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ, ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਆਰਐਸ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ’ ਯਾਨੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੀਮਾ ਕੇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਆਮ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੋਸਟਰ (ਕਾਰਜ-ਸੂਚੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੰਜੇ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।