ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼, Tik Tok app ਤੇ ਲਾਓ ਬੈਨ

ਚਾਈਨੀਜ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀਡੀਓ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ Tik Tok ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ Tik Tok ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀਡੀਓ ਐਪ Tik Tok ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕੰਟੇਂਟ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

Read Also ਟਵਿ‍ਟਰ ਨੇ ਬਿ‍ਟਕਾਇਨ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਬੈਨ, 8000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਕੀਮਤ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ Tik Tok ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਮਨਿਕੰਦਨ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਨ ਕਿਰੂਬਾਕਰਨ ਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ Tik Tok ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Tik Tok ਐਪ ਇਹ ਐਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਦਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ‘ਚ ਤੇ ਮਨ ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।