ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 55 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ : ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪੈਪਸੂ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ 1948 ‘ਚ  ਇਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 1966 ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7ਵੇਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜੋ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਔਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੋਇਜ਼ ਐਕਟ-1967’ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ 55 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾ ਵੇਖੇ ਹਨ : ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਾਲੇ ‘ ਜਨ ਸਾਹਿਤ’ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆਂ’ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ‘ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼’ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ‘ਤੁੱਕ ਤੱਤਕਰਾ’, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਸ਼, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ , ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਚਨਾਵਲੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਖਾਣ ਕੋਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਕੋਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦੁਰਲੱਭ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਨ ਜੋ ਖੋਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੋਜ ਸਾਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਉਰਦੂ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਵਾਂ ‘ਚ ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 2021 ਤੋਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਰੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ : ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ‘ਮਤਰੇਆ, ਹੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੀ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ  357 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 180 ( ਤਕਰੀਬਨ 50 ਫ਼ੀਸਦ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 13 ‘ਤੇ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਅਣਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਰੜੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਬਣਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਪਏ ਹਨ । ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਲ਼ਾ ਦੁਆਲ਼ਾ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਰਾਨ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ‘ਲੇਖਕ ਭਵਨ’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ  ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ‘ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ’ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਐੱਨਸੀਸੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਭਵਨ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂਕਿ ਲੇਖਕ ਉਥੇ ਆਕੇ ਆਪਣਾ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਲੇਖਕ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕ ਅੱਧ ਬੁਰਕੀ ਪਾਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਉੱਚ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਓਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ। ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ : ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ  ਕਵੀ ਚੌਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਕਈ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਰੇਟੇਰੀਏਟ ਸਤੱਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਂਵੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸਰੋਤ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰੋਮਨ ਲਿਖਤ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਕਮਾਲ ਖੁਸ਼ਖਤ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਂਵੇਂ ਟਾਂਵੇ ਹੀ ਹਨ : ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਮਿਲ਼ੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਇਸ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਜੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਯੂਨੈਸਕੋ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ‘ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 30 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ- ਹਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਸਦਾ ਲਈ ਚੁੱਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 537 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਮਾਧੀ ਲੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ । ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 2500 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਂਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ  ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿਖ ‘ਚ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ  ਹੈ ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ,ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਫ਼ਕੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰੋਸਾਈ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।