ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ (27 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ਿਨੀ ਅਲੀ ਅਤੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗੋਧਰਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਰਮਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕਿਸ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 21 ਜਨਵਰੀ 2008 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ 11 ਦੋਸ਼ੀ ਗੋਧਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਐੱਮ. ਜੋਸਫ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਗਰਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
