InternationalTop News
ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ (Asylum ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੈਥਨੀਅਲ ਗੋਰਟਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲਾ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2025 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ TPS ਹਾਸਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ USCIS ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਐਲ ਸਾਲਵਾਡੋਰ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ TPS ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜੱਜ ਗੋਰਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ TPS ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ Democracy Forward ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ TPS ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੈਥਨੀਅਲ ਗੋਰਟਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲਾ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਵਾਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2025 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ TPS ਹਾਸਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ USCIS ਨੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਐਲ ਸਾਲਵਾਡੋਰ, ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ TPS ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਜੱਜ ਗੋਰਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ TPS ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ Democracy Forward ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ TPS ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
