ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਵਾਤ (ਨੂੰਹ) ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
18 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨਾਲ਼ ਹੀ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਣਜਾਣੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰਹ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭਾਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
18 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨੂਹ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ‘ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।
ਨਾਲ਼ ਹੀ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਇਹ ਤੱਥ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੱਥਾਤਮਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਣਜਾਣੇ ‘ਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰਹ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
