ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (DIG) ਰੈਂਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘ਹਰਿਆਣਾ 24 ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੇ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ 21 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੈਟਾ (Meta) ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਇਕ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 308(2) ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੰਧਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਛਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 3(1)(d) ਤਹਿਤ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦਹੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
