ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਮਾਮਲਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਦੋ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾਈ ਵਕੀਲ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਏ.ਪੀ.ਪੀ. ਅੱਛਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2007-08 ਦੌਰਾਨ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਛਾਪਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਊ ਭਾਰਤ ਆਫਸੈੱਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼, ਨੋਇਡਾ ਵਲੋਂ ਗਣਿਤ-6 ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ-8 ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਕਮੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਰੀਬ 20.30 ਲੱਖ ਅਤੇ 4.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸ.ਬੀ. ਪ੍ਰਿੰਟਰਜ਼, ਨੋਇਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਰਹਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ। ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਸਟੋਰਕੀਪਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮਜਦ ਦੋਨੋ ਵਿਅਕਤੀ ਰਸੀਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰਸੀਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡਿਪੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰਕੀਪਰ ਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਏ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਵਾਜਬ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।