
ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2026-27 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਏ, ਬੀਕਾਮ, ਬੀਐਸਸੀ, ਬੀਬੀਏ, ਬੀਸੀਏ, ਬੀਐਸਸੀ ਆਨਰਜ਼, ਬੀ.ਆਰਚ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬੀਬੀਏ-ਬੀਈ, ਬੀਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਏ, ਐਮਐਸਸੀ, ਐਮਕਾਮ, ਐਮਫਾਰਮਾ, ਐਮਟੈਕ, ਐਮਪੀਐਡ, ਐਲਐਲਐਮ, ਐਮਐਫਏ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹28,730 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।”
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।” ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਫ਼ੀਸ ਸੋਧ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਯੂਜੀ ਅਤੇ ਪੀਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਕੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੀਏ, ਬੀਕਾਮ, ਬੀਐਸਸੀ, ਬੀਬੀਏ, ਬੀਸੀਏ, ਬੀਐਸਸੀ ਆਨਰਜ਼, ਬੀ.ਆਰਚ, ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਬੀਬੀਏ-ਬੀਈ, ਬੀਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਏ, ਐਮਐਸਸੀ, ਐਮਕਾਮ, ਐਮਫਾਰਮਾ, ਐਮਟੈਕ, ਐਮਪੀਐਡ, ਐਲਐਲਐਮ, ਐਮਐਫਏ, ਮਾਸਟਰ ਆਫ਼ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਨਾਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ₹28,730 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਔਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਗੌਰਵ ਸੋਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਵਧਾਏ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ।”
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।” ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਫ਼ੀਸ ਸੋਧ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.




