ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (9417801988)

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਰੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਰਫ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।

ਪਿਛਲੀ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ‘ਚ 68 ਲੱਖ ਏਕੜ ਝੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦ‌ੀ ਮੰਗ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ 1974 ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਮੰਗ ਵਧਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਇਕ ਦਮ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੁਤਾਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਆਪ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਿਸਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਕਰੇਟਰੀਏਟ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵਾਂਗ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 2021-22 ਦੀ 20523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੈਣਦਾਰੀ ਖੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 11730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਠਿੱਬੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ 41 ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਲਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾੜੀ ਦੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਘਟਣ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਮਾਜੂ ਬਣਨ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਘਾਟਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣਗੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ।