ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਢਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ FIR ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਚੱਢਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਢਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ‘ਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ. FIR ਦੇਖਣ ‘ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿFIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ‘ਚ ਇਸ FIR ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਅ ਹਟਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਢਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਢਾ ਖਿਲਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
