ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ – 15 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ 13 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਲਗਭਗ 33 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 14 ਮਈ, 2026 ਤੱਕ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ “ਸਵੈ-ਗਣਨਾ” ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ – ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ – ਫਰਵਰੀ 2027 ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਡੇਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵਜੋਤ ਖੋਸਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 11:00 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਟੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗਣਨਾਕਾਰ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਕੰਧਾਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 65,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ “ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਨਗਣਨਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ “ਡੇਟਾ-ਅਧਾਰਿਤ” ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 28,000 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਬਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
