ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ।ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਪਰਾ (ਪੀ.ਏ.ਪੀ.ਆਰ.ਏ.) ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
