
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ।ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.46 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 4.40 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 32,303 ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
, ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੇਠਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ।ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਬੰਧ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3.46 ਲੱਖ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 4.40 ਲੱਖ ਹਥਿਆਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 32,303 ਨਵੇਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.



