ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ: ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ…
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ (ਆਊਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵੱਲ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 35,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।