ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ
ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ ਐੱਸ ਬੈਂਸ, ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ, ਨਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਦਾਖਲਾ ਖ਼ਰਚ ਮਾਫੀ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਣਯੋਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ ਅਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 1600 ਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਝਟਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘੱਟ,ਹੁਣ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ 1600 ਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾ ਦੀ ਲੁਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਊਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਬਜਿੱਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਓ ਪੀ ਬਾਂਸਲ ਸਕੂਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨ ਓ ਸੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਿਸਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ 3000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1300 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ,ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਤਾ ਬਰੀ!
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਊਂਦੇ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਫਿਰ ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਤਨਾਮ ਦਾਊਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਏ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਦੇ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਕੱਲ੍ਹ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਨਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਸਕੂਲ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ,ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਬਿਪਤਾ…
ਪਰੰਤੂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਮੀਰ ਸਕੂਲਾਂਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾੳਂਦੇ ਖਾਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਭ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਪਰੋਕਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰਾਹਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੇਫਟੀ, ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ, ਵਾਟਰ ਪਿਓਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਪਰਮਿਟ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨੁੰਮਾਇੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਔਲਖ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਲਵਨੀਤ ਠਾਕੁਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੁਮਇੰਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨੀਸ਼ ਸੋਨੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
