ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵਸੂਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਜਾਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ।” ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ (Affiliation) ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕਲਪਨਾਤਮਕ (Hypothetical) ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਈ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਹੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
