ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਮੋੜਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ (NISA) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RASA) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਈ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਮੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ (ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ) ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਨਿਸਾ ਤੇ ਰਾਸਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ (NISA) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RASA) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਈ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਮੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਸਕੂਲ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ (ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ) ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਨਿਸਾ ਤੇ ਰਾਸਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
