
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ;ਤੇ GST ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕੁਝ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, GST ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕੁਝ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵਧੀਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 11 ਜੀਐਸਟੀ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬੈਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ₹2 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਨਕਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ADGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ AIG ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਸੀ।”ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮਾਂ ਨਕਦ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।”
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 7, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 227 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। FIR ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 52-A ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ADGP ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲਈ AIG ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਸੀ।”ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਮਾਂ ਨਕਦ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।”
ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 7, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 227 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। FIR ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 52-A ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.




