EDITORIAL

ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਪਾਈ ਨਵੀਂ ‘ਭਾਜੀ’, ਸੰਸਦ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ

ਇਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁ: ਤੋਂ ਵੱਧ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ-ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਣਗੇ ? ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹਨ !
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਐੱਨਡੀਏ-2 ਦਾ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ । ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ । ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਹਿਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਸੀ ।

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਮਤੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੁਣੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ‘ਚੋਂ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਠਹਾਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ । ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਠਹਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੜਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ : ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਦੋ ਲੋਖ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ।

ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾ ‘ਚ 92 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਨਵੰਬਰ ਵਾਲ਼ੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਉਸ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 92 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ 144 ਕਰੋੜ ਰੁ: ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਿ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ 2ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਏਆਈਏਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ।

ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਥਿਤ ਗੰਭੀਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁਢੋਂ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ।

ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ । ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਸੱਤ੍ਹਾ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।

ਪੀਐੱਮ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸ਼ੈਅਰੋ-ਸਾਇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ । ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁਦਰਾ ‘ਚ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੱਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨਾ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ‘ਕਮਲ’ ਖਿੜੇਗਾ ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੀਐੱਮ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਸੰਸਦ ਟੀਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ‘ਤੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਖਾਉਣ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ । ਸਿਰਫ਼ ‘ਸ਼ਗਨ’ ਵਜੋਂ ਹੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਸੀਨ ਸਿਰਫ਼ 1/2 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਲਈ ਹੀ ਚੁਣਦਾ ਸੀ ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ‘ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਪਿਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ੀ ਘਟਨਾ ਹੀ ਸੀ । ਇੰਜ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਈ ਹਿਸੇ ਹਟਾਕੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜ ਭਵਿਖ ‘ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸਿਰਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਕੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣੇ । ਪੀਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਡਾਨੀ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਂਬੋਧਨ ‘ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਦਾਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਭਾਜੀ ਪਾਉਣੀ ਵਾਲ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ।

Post Disclaimer

Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.

Related Articles

Back to top button